Petrol Diesel: पेट्रोल-डिझेल खरंच स्वस्त होणार? पेट्रोलियम मंत्र्यांचे मोठे संकेत
- Published by:Kranti Kanetkar
- news18.com
Last Updated:
जर कच्च्या तेलाच्या किंमती सध्या असलेल्या पातळीवर स्थिर राहिल्या, तर इंधन दर आणखी कमी होऊ शकतात
मुंबई: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, असे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले आहेत. गेल्या वर्षभरात सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दरात कोणतीही कपात केली नाही, मात्र खाजगी कंपन्या ग्राहकांना प्रति लिटर 3 रुपयांपर्यंत सवलत देत आहेत. जर कच्च्या तेलाच्या किंमती सध्या असलेल्या पातळीवर स्थिर राहिल्या, तर इंधन दर आणखी कमी होऊ शकतात, असे पुरी यांनी सांगितले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 14 मार्च 2024 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत 2 रुपये प्रति लिटर कपात करण्यात आली होती. त्याआधी, 22 मे 2022 रोजी केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी केली होती, ज्यामुळे पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपये प्रति लिटरने दर घटले होते. मात्र, त्यानंतर सरकारकडून कोणताही मोठा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना भविष्यात इंधन दर कमी होण्याची शक्यता आहे का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
advertisement
कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत. सप्टेंबर 2023 पासून ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत प्रति बॅरल 70 डॉलर्सच्या खाली गेली होती, त्यामुळे इंधन दर कमी होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या घसरणीचा फायदा ग्राहकांना कधी मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे. काही वेळा किंमतीत किरकोळ वाढ झाली असली, तरी बहुतांश वेळा ती 70-75 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या दरम्यानच राहिली आहे.
advertisement
खाजगी कंपन्यांकडून सवलत, सरकारी कंपन्या मात्र मागे
सध्या सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दर कमी केलेले नाहीत, मात्र खाजगी कंपन्या प्रति लिटर ३ रुपयांपर्यंत सवलत देत आहेत. त्यामुळे त्यांचा ग्राहकवर्ग वाढत आहे, तर सरकारी कंपन्या मात्र स्पर्धेत मागे पडत आहेत. सरकार कधी निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. जर सरकारी तेल कंपन्यांनीही इंधन दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला, तर ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
advertisement
एलपीजी सबसिडीमुळे सरकारवर आर्थिक ताण
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर निर्णय घेताना सरकारला एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडीचा भारही सहन करावा लागत आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सबसिडी दिली जात असल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे, असे मंत्री पुरी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्यापूर्वी सरकारला आर्थिक गणित सांभाळावे लागेल.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
March 29, 2025 11:51 AM IST
