Trending:

Ration Card: 1 कोटीहून अधिक लोकांचं रेशन कार्डवरुन नाव वगळणार, तुमचा नंबर तर यात नाही?

Published by:Kranti Kanetkar

Last Updated:August 20, 2025 11:12 AM IST

केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांची छाननी सुरू केली आहे. 1.17 कोटी अपात्र रेशनकार्डधारकांची नावं कमी होणार आहेत. 94.71 लाख आयकरदाता, 17.51 लाख चारचाकी वाहनधारक आणि 5.31 लाख कंपन्यांचे संचालक अपात्र ठरले आहेत.

लाडकी बहीणनंतर आता रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रेशन कार्डची छाननी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल तर तुमच्यासाठी बातमी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांच्या याद्यांतून मोठ्या प्रमाणावर छाननीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मोफत धान्य घेण्यासाठी पात्र नसलेले तब्बल 1.17 कोटी रेशनकार्डधारकांची नावं कमी करण्यात येणार आहेत.

या यादीत असे लोक आहेत, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, जे आयकरदाता आहेत किंवा मग कोणत्याही कंपनीत संचालक पदावर आहेत. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने मंत्रालयातून डेटा मागवून फेरतपासणी सुरू केली. त्यामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 94.71 लाख जण आयकरदाता आहेत, 17.51 लाख लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत. तर 5.31 लाख लोक कंपन्यांचे संचालक आहेत.

या सगळ्यांची नावं आता वगळली जाणार आहेत. विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या डेटाच्या आधारे राज्यांना अपात्रांना यादीतून वगळणे सोपे जाईल. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या खऱ्या गरजू लोकांना NFSA अंतर्गत लाभ मिळू शकेल. सध्या देशभरात 19.17 कोटी रेशनकार्ड आहेत, ज्यामध्ये 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण 76.10 कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

सरकारी कर्मचारी, वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले कुटुंब, चारचाकी गाडी असलेले आणि आयकर भरणारे नागरिक या योजनेसाठी अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांची नाव बाद केली जातील. त्यांना मोफत धान्य मिळणार नाही. प्रत्येक राज्यातील अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून अपात्र नागरिकांची नावं वगळावीत आणि डेटा अपडेट करावा, असं आवाहन खाद्य सचिव संजीव चोप्रा यांनी राज्यांना पत्र लिहून केलं.

केंद्र सरकारने याआधी 2021 ते 2023 दरम्यान 1.34 कोटी बनावट किंवा अपात्र रेशनकार्ड रद्द केले होते. NFSA अंतर्गत जास्तीत जास्त 81.35 कोटी लोकांना कव्हर करण्याची मर्यादा आहे. ग्रामीण भागात 75 टक्के व शहरी भागात 50 टक्के लोकसंख्या आहे. दरम्यान, मोदी सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून गरिबांना मोफत धान्य देण्याचा लाभ घेता येऊ शकतो.