Vaishnavi Hagwane Case: वैष्णवी हगवणेच्या मृत्यूनंतर अखेर IG सुपेकरांना फुटले शब्द, समोर न येता लेखी दिलं उत्तर

निलेश चव्हाण  शस्त्र परवाना प्रकरणामध्ये परवाना  देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस आयुक्तांना असतात. तत्पुर्वी सदर अर्जदाराच्या अर्जावर स्थानिक पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अनुकूल अथवा प्रतिकूल अहवाल संबंधित पोलीस उपयुक्तांना देतात. त्यांनी पडताळणी केल्यावर सदरचा परवाना पोलीस आयुक्त यांच्याच अंतिम मान्यतेने दिला जातो. त्यानंतर त्याचे आदेश हे अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन हे काढत असतात. त्यामुळे संबंधित शस्त्र परवाना देण्याच्या अंतिम निर्णय प्रक्रियेमध्ये माझा कुठलाही सहभाग नसतो. त्यामुळे सदरचा परवाना मीच दिला आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे.

माझे कोणात्यातरी अज्ञात व्यक्तीबरोबर संभाषण असलेली ऑडिओ क्लिप काही माध्यमातून प्रसारित केली जात आहे. याबाबत माझे म्हणणे आहे की, संबंधित ऑडिओ क्लिपही बनावट असून, आमची बदनामी करण्याच्या दृष्टीने हेतुपूर्वक प्रसारित केली जात आहे. त्यामुळे अशा छेडछाड केलेल्या ऑडिओ क्लिपद्वारे माझी बदनामी करणाऱ्या संबंधिताविरुद्ध अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे, असा दावाच सुपेकरांनी केला.

प्रकरणात आमचा दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झालं आहे. पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांच्या आत्महत्या प्रकरणीचा तपास सीआयडी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये अशोक सादरे यांनी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलेला कोणताही प्रकार हा घडलेला नसल्याबाबत त्यांनी न्यायालयाला अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालातील गोष्टींची न्यायालयाने ही पडताळणी करून तो अहवाल बरोबर असल्याबाबत खात्री करून स्वीकारला आहे. त्याबाबत आमचा कोणताही दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे.

तुरुंग विभागात खरेदीमध्ये ५०० कोटी रुपयांचा जो भ्रष्टाचार झाला असा आरोप होत आहे, सदर खरेदी हीच मुळात 350 कोटी रुपयांची आहे. त्यामध्ये 500 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होऊ शकत नाही. तसंच सदर खरेदी ही शासनाने नेमलेल्या राज्य खरेदी समितीमार्फत होत असतं. सदर समितीचा मी फक्त एक सदस्य आहे. कमिटीचे इतर सदस्य हे तुरुंग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. हे अधिकारी आमच्याही पेक्षाही वरिष्ठ स्तरावरील असतात. सर्व निर्णय हे पूर्ण कमिटी घेत असते. मला एकट्याला त्यामध्ये स्वतंत्र अधिकार नाही. त्यामुळे त्याबाबत माझ्यावर लावलेले पूर्ण आरोप हे पूर्णतः खोटे आहेत. सदर कमिटीमार्फत सदरची खरेदी शासकीय नियमाप्रमाणे झालेली आहे व तसा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आलेला आहे.