नवरा की तो, बायकोच्या अवैध संबंधातून जन्मलेल्या मुलाचा बाप कोण? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Published by:Priya Lad

Last Updated:January 29, 2025 12:32 PM IST

केरळमधील एका जोडप्याशी संबंधित हे प्रकरण विविध न्यायालयांतून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नवी दिल्ली : असे काही लोक आहेत जे लग्नानंतरही इतर कुणाशीतरी संबंध ठेवतात. अशा विवाहबाह्य संबंधातून मूलही जन्माला येतात. आता हे मूल कुणाची जबाबदारी असा प्रश्न पडतोच. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पत्नीच्या अवैध संबंधातून जन्माला आलेल्या मूल तिचंच असणार आणि त्या मूल वडील तिचा नवरा असणार, असं सर्वोच्च न्यायालाने स्पष्ट केलं आहे.

मंगळवारी (28 जानेवारी) सुप्रीम कोर्टात केरळमधील एका प्रकरणात सुनावणी झाली. केरळमधील एका जोडप्याशी संबंधित हे प्रकरण विविध न्यायालयांतून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

काय आहे प्रकरण?

एका विवाहित महिलेचं परपुरुषाशी संबंध होते. 2001 मध्ये तिने एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर 2006 मध्ये तिचा पतीशी घटस्फोट झाला. यानंतर तिनं ज्या परपुरुषाशी संबंधातून मूल जन्माला आला त्या पुरुषाचं नाव त्याचे वडील म्हणून नोंदवावं अशी विनंती कोचिन महापालिकेकडे केली. आपले त्याच्यासोबत अवैध संबंध असल्याचा युक्तिवाद तिनं केला. मात्र पालिका अधिकाऱ्यांनी याला नकार दिला.

महिलेची कोर्टात धाव

यानंतर महिलेने 2007 मध्ये मुन्सिफ कोर्टात केस दाखल केली आणि ज्याच्यासोबत आपले अवैध संबंध होते तोच आपल्या मुलाचा खरा पिता असल्याचं जाहीर करण्याची मागणी केली. मुन्सिफ कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2011 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानेसुद्धा ही याचिका फेटाळली होती. दोन्ही न्यायालयांनी संबंधित वेळी महिला आणि तिचा पती यांच्यात वैध विवाह असल्याचं मानलं. दोन्ही न्यायालयांनी डीएनए चाचणीचे आदेश देण्यासही नकार दिला.

30 तास ताठ राहायचं पेनिस, ऑपरेशननंतर झालं भलतंच! नवऱ्याला 43 लाख, बायकोला 4 लाख

यानंतर 2015 मध्ये मुलाने आपल्या जैविक पित्याकडून भरणपोषणाचा दावा करत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटलं की, मुन्सिफ न्यायालयाला पूर्वीचा खटला चालवण्याचा अधिकार नाही आणि त्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयास बंधनकारक नाही. भरणपोषणाचा अर्ज हा कायदेशीरपणाचा नसून पितृत्वाचा आहे. त्यामुळे मुन्सिफ न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला डीएनए चाचणीद्वारे पितृत्व निश्चित करण्यापासून रोखणार नाहीत.

केरळ उच्च न्यायालयानेही कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, मुलाला त्याच्या जैविक वडिलांकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे. यानंतर मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. प्रतिवादी हा त्याच्या आईच्या पूर्वीच्या पतीचा कायदेशीर मुलगा मानला जात होता, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, वैध विवाहादरम्यान जन्मलेलं मूल हे गर्भधारणेच्या वेळी एकत्र असलेल्या पालकांचं कायदेशीर मूल मानलं जाईल. जरी महिलेने दावा केला की मुलाचा जन्म दुसऱ्या पुरुषापासून झाला आहे तरी ती महिला एका पुरुषाशी विवाहित असेल आणि ते एकमेकांच्या संपर्कात असतील, तेव्हा तिचा नवराचा त्या महिलेच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा कायदेशीर पिता मानला जाईल. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 मध्ये अशी वैधता प्रदान केली आहे.

Samudrik shastra : महिलेच्या शरीराच्या 3 पार्टकडे पाहा, तिचं मन, स्वभाव, चरित्र सारं सारं काही समजेल

वैधता गृहीत धरण्यासाठी पुरावे असताना, न्यायालय पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीचा आदेश देऊ शकत नाही. कथित प्रियकराला अशी डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयानं म्हटले आहे.

कोर्टाने म्हटलं आहे की, “जबरदस्तीने डीएनए चाचणी घेतल्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक, मानसिक, सामाजिक आणि व्यावसायित आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो.

Location :

Delhi

First Published :

January 29, 2025 12:30 PM IST

नवरा की तो, बायकोच्या अवैध संबंधातून जन्मलेल्या मुलाचा बाप कोण? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवरा की तो, बायकोच्या अवैध संबंधातून जन्मलेल्या मुलाचा बाप कोण? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

फोटो

ताज्या बातम्या