शेतकऱ्यांनो! तुमच्या 5 चुकांमुळे शेतजमिनीवरील मालकी हक्क जाणार, वाचा सविस्तर
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : सध्या महाराष्ट्रात जमिनीच्या मालकीवरून वाद मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. विशेषत: शेतजमिनीच्या बाबतीत अनेक प्रकरणे न्यायालयात सुरू असून, अनेकदा ही वादविवाद अज्ञान, चुकीची कागदपत्रे किंवा हेतुपुरस्सर फसवणुकीमुळे निर्माण होतात.
मुंबई : सध्या महाराष्ट्रात जमिनीच्या मालकीवरून वाद मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. विशेषत: शेतजमिनीच्या बाबतीत अनेक प्रकरणे न्यायालयात सुरू असून, अनेकदा ही वादविवाद अज्ञान, चुकीची कागदपत्रे किंवा हेतुपुरस्सर फसवणुकीमुळे निर्माण होतात. आपल्या शेतजमिनीवर मालकी कायम राहण्यासाठी आणि ती बेकायदेशीर ठरू नये म्हणून काही बाबींकडे विशेष लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
खाली अशा पाच महत्त्वाच्या कारणांची माहिती दिली आहे, ज्यामुळे तुमची शेतजमीन वादात अडकू शकते आणि सरकारकडून ती जप्त होण्याचा धोका निर्माण होतो.
1) चुकीचा किंवा बनावट सातबारा उतारा
शेतजमिनीचा 7/12 उतारा म्हणजेच सातबारा हे त्या जमिनीचे अधिकृत ओळखपत्र असते. जर हा उतारा चुकीच्या माहितीनुसार तयार झाला असेल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंद करण्यात आली असेल किंवा वारसांची नोंद न करता हस्तांतरण केले गेले असेल, तर हा उतारा अवैध ठरतो. अशा परिस्थितीत मालकी हक्क रद्द होऊ शकतो आणि जमीन बेकायदेशीर घोषित केली जाऊ शकते.
advertisement
2) वारसांची नोंद न करणे
मूळ जमीनधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांची नोंद महसूल खात्यात वेळेवर न केल्यास मालमत्ता वादग्रस्त ठरू शकते. अन्य हक्कदार आपला दावा दाखवून जमिनीवर हक्क सांगू शकतो. अशा वेळी न्यायालयात मालकी टिकवणे कठीण होते.
3) अनधिकृत बांधकाम
शेतजमिनीवर परवानगी न घेता घर, गोदाम किंवा व्यावसायिक इमारत उभारल्यास ती मालमत्ता शहरी मालमत्तेत गणली जाते. शेतजमिनीचा वापर बदलणे महसूल कायद्याचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे अशा बांधकामामुळे जमीन बेकायदेशीर घोषित होऊ शकते आणि प्रशासन ती ताब्यात घेऊ शकते.
advertisement
4) बनावट वडिलोपार्जित हक्क दाखवणे
काही लोक जमीन हडपण्यासाठी बनावट दस्तऐवज सादर करून वडिलोपार्जित हक्क असल्याचे दाखवतात. महसूल खात्याच्या चौकशीत किंवा न्यायालयीन सुनावणीत हे खोटे सिद्ध झाले, तर जमीन जप्त केली जाते आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होतो.
5) एनए परवानगीशिवाय जमिनीचा वापर बदलणे
शेतजमिनीचा गावठाण, औद्योगिक किंवा निवासी वापर करायचा असेल, तर ‘नॉन अॅग्रीकल्चरल’ (NA) परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा ही परवानगी न घेता जमीन सरळ बदलून वापरली जाते. हे MRTP कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते आणि शासन कारवाई करून जमीन बेकायदेशीर ठरवू शकते.
advertisement
काय लक्षात ठेवावे?
वरील सर्व कारणांमुळे शेतजमिनीवरून वाद होण्याची शक्यता वाढते. केवळ सातबाऱ्यावर नाव असल्याने मालकी हक्क ठरत नाही. कागदपत्रांची शुद्धता, वारसांची वेळेवर नोंदणी, बांधकामासाठी आणि वापरपरिवर्तनासाठी लागणाऱ्या परवानग्या या सर्व गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
जर या गोष्टींमध्ये निष्काळजीपणा झाला, तर शासन तुमची जमीन बेकायदेशीर ठरवून ताब्यात घेऊ शकते. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने जमिनीशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी वेळेत आणि नियमांनुसार पूर्ण करून सजग राहणे गरजेचे आहे, जेणेकरून मेहनतीची जमीन वादात अडकणार नाही.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
July 07, 2025 11:43 AM IST