तुकडेबंदीचा कायदा रद्द पण बांधकामासाठीच्या नवीन नियम-अटी काय?

तुकडाबंदी कायद्यानुसार, जमिनीचे अतिशय लहान तुकडे विभाजित करून खरेदी-विक्री करता येत नाहीत. या कायद्याचा उद्देश अनियोजित शहरविकास टाळणे आणि शेतीयोग्य जमिनीचे विघटन रोखणे हा होता. मात्र, या कायद्यामुळे अनेक रहिवासी भागांतील लहान भूखंड विक्रीसाठी आणि नोंदणीसाठी अडथळा ठरत होते.

नवीन धोरणानुसार, राज्यातील ज्या गावांमध्ये वस्ती विकसित झाली आहे आणि जिथे जमिनीला निवासी वापरासाठी अधिकृत मान्यता मिळालेली आहे, अशा ठिकाणी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच अशा भागांतील लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री कायदेशीररीत्या करता येईल. भूखंड नोंदणीला आणि मालकी हक्क मिळवण्याला कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही. विशेषतः 1000 चौरस फूट किंवा त्याहून कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडधारकांना याचा थेट फायदा होईल.

मालकी हक्क देण्यात शिथिलता मिळाल्याची घोषणा झाली असली तरी, त्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती लागू राहणार आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत जसे की,

ज्यांच्याकडे लहान भूखंड आहेत आणि त्यावर मालकी हक्काची अडचण होती, अशांना फायदा जे प्लॉट विक्रीसाठी नोंदणी करू शकत नव्हते, त्यांना आता व्यवहार खुलेपणाने करता येतील. ज्यांना लहान भूखंडांवर बांधकाम करण्याची योजना आहे, त्यांना आता अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल.