सरकार तुमची जमीन,मालमत्ता कधी ताब्यात घेते? नियम, कायदा काय सांगतो?
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : नागरिक, संस्था किंवा खासगी मालकांकडील काही जमिनी किंवा मालमत्तांचा ताबा सरकारकडून घेतला जातो, हे अनेकदा ऐकायला मिळतं.
मुंबई : नागरिक, संस्था किंवा खासगी मालकांकडील काही जमिनी किंवा मालमत्तांचा ताबा सरकारकडून घेतला जातो, हे अनेकदा ऐकायला मिळतं. परंतु शासन कोणत्या परिस्थितीत जमीन किंवा मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते? यासाठी कोणते नियम व कायदे आहेत? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण "भूसंपादन" (Land Acquisition) या कायद्यांतर्गत येते, आणि ते संपूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया आणि ठोस कारणांवर आधारित असते.
भूसंपादन कायद्याचा आधार
शासन जमीन किंवा मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी सर्वप्रथम 'भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा 2013' (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) लागू होतो. या कायद्याअंतर्गत सरकार विकासाच्या कामांसाठी - जसे की रस्ते, धरणे, रेल्वे, सरकारी प्रकल्प, वसाहती, औद्योगिक प्रकल्प - यासाठी जमीन संपादित करू शकते.
advertisement
ताबा घेण्यामागची कारणं
सार्वजनिक उपयोगासाठी जमीन हवी असल्यास – उदा. शाळा, दवाखाने, महामार्ग, जलप्रकल्प.
संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी – आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्ससाठी जागा लागल्यास.
नवीन औद्योगिक वसाहती, सेझ (SEZ), ग्रीन एनर्जी प्रकल्प यासाठी. विकास प्रकल्प किंवा पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी.
प्रक्रिया काय असते?
पूर्वसुचना : संबंधित जमिनीचा उपयोग शासनाला करायचा आहे, हे जाहीर करण्यात येते.
advertisement
प्रभावित लोकांची ऐकणी (Public Hearing) : जमीनधारकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.
सर्वेक्षण : शासकीय अधिकारी जमीन मोजणी व मूल्यांकन करतात.
भरपाई ठरवणे : कायद्यानुसार न्याय्य मोबदला ठरवला जातो. ग्रामीण भागात मार्केट रेटपेक्षा २ पट आणि शहरी भागात 1.25 पट मोबदला द्यावा लागतो.
पुनर्वसन व पुनर्स्थापन : प्रभावित कुटुंबांना घर, जागा किंवा रोख रक्कम दिली जाते.
advertisement
ताबा हस्तांतर : सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शासन जमीन ताब्यात घेते.
जबरदस्तीने ताबा घेतला जातो का?
जर जमीनधारकाने मोबदला घेण्यास नकार दिला किंवा विरोध केला, तर न्यायालयीन परवानगीने शासन ताबा घेऊ शकते. यासाठी कलम 24 चा वापर होतो. मात्र जबरदस्तीने ताबा घेणे हा अंतिम पर्याय असतो आणि हे केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच होते.
advertisement
कायद्याचं पालन आवश्यक
शासनाकडून मालमत्ता किंवा जमीन ताब्यात घेताना सर्व कायदेशीर बाबींचं पालन केलं जातं. न्यायालयीन हस्तक्षेपही शक्य असतो. जमीनधारकाने जर मोबदल्यावर किंवा प्रक्रिया चुकीची असल्याचं वाटल्यास, ते न्यायालयात दाद मागू शकतात.
थोडक्यात, शासन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेच जमीन किंवा मालमत्ता ताब्यात घेते आणि यामध्ये पारदर्शक प्रक्रिया, न्याय्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी अत्यावश्यक असते. नागरिकांनी आपला हक्क जाणून घेऊन कायदेशीर मार्गानेच प्रश्न सोडवावा, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
July 20, 2025 11:23 AM IST
