केंद्राचे निकष आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सर्वेक्षणासाठी निश्चित केलेल्या निकषांमध्ये बायोमास आणि कचरा जाळल्यामुळे होणारे उत्सर्जन, रस्त्यावरील धूळ, बांधकामातून निर्माण होणारे प्रदूषण, वाहन व औद्योगिक प्रदूषण, इतर प्रदूषण तसेच जनजागृती उपक्रमांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे सर्वेक्षण केले जाते.हे सर्वेक्षण एप्रिल 2024 ते एप्रिल 2025 या एका वर्षाच्या कालावधीत होते. या सर्व निकषांवर शहराला मूल्यांकन दिले जाते.
advertisement
Marriage Registration: BMC चा मोठा निर्णय, मुंबईत शनिवार-रविवारीही करता येणार विवाह नोंदणी, नवे नियम
इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरामध्ये झपाट्याने वाढ
पुण्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांना सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असून, महापालिकेकडून नव्याने खरेदी होणारी किंवा भाड्याने घेण्यात आलेली सर्व वाहने इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहेत.जुलै 2025 पर्यंत पुणे शहरात तब्बल 41 लाख 16 हजार 310 नोंदणीकृत वाहने रस्त्यावर होती. यापैकी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वेगाने वाढली असून, 33 हजारांवरून ती 95 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे.याशिवाय, पुण्यातील सुमारे 70 टक्के रस्ते ग्रीन बेल्ट वर्गात मोडतात, ज्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यास हातभार लागतो आहे.
वायूप्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष उपक्रम
शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावण्यावर पुणे महापालिका विशेष भर देत आहे. केंद्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण 399 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यापैकी 162 कोटी रुपये प्रत्यक्षात मिळाले आहेत. या निधीतून वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत.
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजी घंटागाड्या, बस, इलेक्ट्रिक वाहने तसेच पीएमपीएमएलच्या बसगाड्या वापरात आणल्या गेल्या आहेत. शिवाय, स्मशानभूमींमध्ये पारंपरिक पद्धतीऐवजी गॅस व विद्युत दाहिनीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी जनजागृतीवरही महापालिकेकडून भर दिला जात आहे. या उपक्रमांबाबत पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी माहिती दिली.