जयंत पाटलांची विधानसभेत फटकेबाजी, कर्जमाफी आणि शक्तिपीठवरून सरकारवर हल्ले, सल्ले आणि टोले

राज्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने थैमान घातले. या पावसाने शेतीपिकांचं अतोनात नुकसान केले आहे. वादळी वारे आणि गारपीटीमुळे शेती आणि फळपिकांचं ७७ हजार ३०० हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाल्याचं कृषी विभागाने प्राथमिक अंदाजात स्पष्ट केलं आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा आहे. पंचनामे करण्यात दिरंगाई होत असल्याची अनेक उदाहरणे पुढे येत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? जालना जिल्ह्यात अनुदान वाटपात बनावट शेतकरी दाखवून तब्बल ३४ कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. अधिकारी वर्ग मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खात आहेत, असे जयंत पाटील म्हणाले.

निवडून येणार नाही या भीतीतून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन तुम्ही दिले होते. तुमच्या परंपरेप्रमाणे कदाचित २०२९ च्या निवडणुकीआधी तुम्ही कदाचित हा निर्णय घ्याल. पण शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची खरी गरज आज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. अवकाळी पावसाने ३० टक्के कांदा हातचा गेला आहे. दर घसरले आहेत. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासन देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. गुजरातचा आदर्श तुम्ही घेता, मग तेथील सरकार जसं शेतकऱ्यांना मदत करतं, तसंच आपल्या शेतकऱ्यांना मदत करा, असे जयंत पाटील म्हणाले.

तुम्हाला शेतकऱ्यांना द्यायलाच जर पैसे नसतील, तर कोणीही न मागणी केलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या मागे का लागला आहात? यात शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध असणं स्वाभाविक आहे आणि आम्ही त्यांच्या बाजूने उभे आहोत. या महामार्ग निर्मितीत इतर काही प्राथमिकता दडली आहे का, ते स्पष्ट करावे, असे जयंत पाटील म्हणाले.

शक्तिराठी मार्गाखाली जात असलेल्या जमिनी आणि त्यांच्या मालकांची यादी सरकारने जाहीर करावी. म्हणजे चित्र स्पष्ट होईल. आमच्या भागात महापुराचा गहन प्रश्न आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे कृष्णा खोऱ्यात बांधले जाणारे पुल, रस्ते यामुळे अनेक तालुक्यांमध्ये पुराचा धोका वाढणार आहे. राज्यावर सुमारे साडे नऊ लाख कोटींचे कर्ज आहे. अधिक कर्ज वाढवताना आर्थिक तोल सांभाळा. गोर गरिबांवर अन्याय होऊ देऊ नका, असे ते म्हणाले.

कंत्राटी कामगारांना नेमून सरकार कंत्राटावर चालवायचं काम सुरू आहे. त्या लोकांना तुटपुंजा पगार देऊन त्यांची पिळवणूक केली जातेय. माझी सूचना आहे की एक रोजगार महामंडळ निर्माण करून त्याद्वारे वेतन अदा करा. म्हणजे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण होणार नाही, असा सल्ला जयंत पाटील सरकारला यांनी दिला.