Bank minimum balance rule: ग्राहकांना दसऱ्याचं स्पेशल गिफ्ट, या बँकेनं हटवला मिनिमम बॅलन्सचा नियम

बँकेने नुकतीच एक प्रेस रिलीज जारी करून या निर्णयाची माहिती दिली. यापूर्वी काही विशिष्ट योजनांमध्ये ही सवलत लागू होती, मात्र आता ही सूट उर्वरित सर्व सार्वजनिक बचत खात्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी या कामगिरीवर आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की, हा निर्णय आमच्या खातेधारकांना मोठी सवलत देईल. त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्राहकांसाठी घेतला आहे.

प्रत्येक व्यक्तीसाठी बँकिंग सुविधा सोयीस्कर आणि तणावमुक्त असावी, हेच IOB चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बँकेच्या या निर्णयाचा फायदा प्रत्येक सामान्य ग्राहकाला होणार आहे. यापूर्वी खात्यात किमान शिल्लक नसेल तर दर महिन्याला दंड म्हणून काही शुल्क कापले जात होते. यामुळे लहान आणि मध्यमवर्गीय खातेधारकांना तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना (Pensioners) मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. आता हा आर्थिक भार पूर्णपणे कमी झाला आहे, जो या वर्गासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे.

IOB ने स्पष्ट केले आहे की, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा काळ पूर्वीच्या नियमांनुसारच असेल, म्हणजे त्याआधीचे शुल्क तसेच लागू होतील, मात्र जे नव्याने खाते उघडतील त्यांना १ ऑक्टोबरपासून बचत खात्यात (पब्लिक स्कीम) किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणतेही शुल्क लागणार नाही. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, IOB सिक्स्टी प्लस, IOB सेविंग्स बँक पेन्शनर, स्मॉल अकाउंट्स आणि IOB सेविंग्स बँक सॅलरी पॅकेज यांसारख्या विशिष्ट योजनांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड आधीच माफ करण्यात आला होता.

या निर्णयामुळे आता ही सवलत इतर सर्व 'बचत खाते-पब्लिक' योजनांनाही लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहकांना फायदा मिळणार आहे. बँकेने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, बँकेच्या प्रीमियम बचत खाता योजनांमध्ये (जसे की, एसबी-मॅक्स, एसबी-एचएनआय, एसबी प्राइम, एसबी प्रायोरिटी, एसबी प्रिव्हिलेज आणि एनआरआय सिग्नेचर यांसारख्या) असलेल्या शुल्कामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या योजनांसाठी पूर्वीचे नियम आणि शुल्क लागू राहतील. हा निर्णय IOB च्या सामान्य बचत खातेधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे.