Ola Uber: ओला-उबरला सरकारचा दणका! भाड्याबाबत घेणार मोठा निर्णय, असे असणार नवीन दर

ओला आणि उबरसारख्या ॲप्सना भाड्याची मनमानी करता येणार नाही. मागणी वाढल्यास ते भाडे वाढवू शकतील, पण ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या 1.5 पटांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मागणी कमी असल्यास भाडे मूळ दराच्या 25% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. याशिवाय ॲप कंपन्यांना राइडरकडून 5% पेक्षा जास्त सुविधा शुल्क घेता येणार नाही. तसेच चालकांच्या उत्पन्नातून 10% पेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांना योग्य दरात सेवा आणि चालकांना योग्य मोबदला मिळेल.

चालक एका दिवसात जास्तीत जास्त 12 तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान 10 तासांची विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल. ॲपवर जोडण्यापूर्वी चालकांनी 30 तासांचा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. चालकाला प्रवाशाचे गंतव्यस्थान राइड स्वीकारण्यापूर्वी दिसणार नाही अशी ॲप रचना असावी. प्रवाशांना ट्रिपची माहिती, लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग आणि प्रवास स्थिती पाहण्याची सोय असेल. दिव्यांग प्रवाशांसाठीही ॲपमध्ये विशेष सुविधा असतील. या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल, सेवा दर्जा वाढेल आणि चालकांचे शोषण थांबेल अशी अपेक्षा आहे.