या सरकारी घोषणेत दडला आहे मोठा इशारा, भारताचा मोठा निर्णय; 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:November 26, 2025 6:09 PM IST

Union Cabinet Decisions: केंद्र सरकारने 7,280 कोटींच्या Rare Earth Permanent Magnet योजनेला मंजुरी देत भारताला हाय-टेक उत्पादन क्षमतेत मोठी झेप दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं, डिफेन्स आणि स्पेससाठी लागणारे शक्तिशाली मॅग्नेट्स आता देशातच तयार करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 26 नोव्हेंबर रोजी 7,280 कोटी रुपयांच्या ‘रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट’ (REPM) मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेला मंजुरी दिली, ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनं, संरक्षण क्षेत्र, अवकाश संशोधन आणि अन्य हाय-टेक क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या पर्मनंट मॅग्नेट्ससाठी देशांतर्गत उत्पादनक्षम इकोसिस्टम उभारणे हा आहे. या एकूण निधीत ५ वर्षांसाठी REPM विक्रीवरील 6,450 कोटी रुपयांचे सेल्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह समाविष्ट आहेत.

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताची क्षमता वाढवणे. केंद्राच्या जड उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, ही पहिल्यांदाच राबवली जाणारी योजना असून भारतात दरवर्षी ६,००० मेट्रिक टन (MTPA) एकात्मिक REPM उत्पादन क्षमता निर्माण केली जाईल. यामुळे भारताची स्वयंपूर्णता वाढून जागतिक बाजारात महत्त्वाचे स्थान मिळण्यास मदत होईल.

REPM हे जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली पर्मनंट मॅग्नेट्सपैकी असून, इलेक्ट्रिक वाहनं, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, aerospace, आणि संरक्षण क्षेत्रात त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. या योजनेअंतर्गत रेअर अर्थ ऑक्साईड्सचे मेटलमध्ये रूपांतर, मेटलचे अॅलॉयमध्ये, आणि अॅलॉयचे तयार पर्मनंट मॅग्नेट्समध्ये रूपांतर करणाऱ्या एकात्मिक उत्पादन युनिट्सची निर्मिती केली जाणार आहे.

योजनेंतर्गत एकूण 6,000 MTPA उत्पादन क्षमता जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे पाच निवडलेल्या कंपन्यांना वाटप केली जाईल. प्रत्येक कंपनीला कमाल 1,200 MTPA क्षमतेचे वितरण केले जाईल.

या योजनेचा कालावधी एकूण 7 वर्षे असून यात पहिले 2 वर्षे उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी (gestation period) पुढील 5 वर्षे REPM विक्रीवरील प्रोत्साहन देण्यासाठी असतील.

ही योजना राबवल्यानंतर भारतात पहिल्यांदाच पूर्णपणे एकात्मिक REPM उत्पादन सुविधा उभारल्या जातील. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, “आत्मनिर्भर भारत” उद्दिष्टाची पूर्तता आणि 2070 पर्यंत नेट-झिरो लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल. या घोषणेनंतर Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC) या कंपनीचे शेअर्स 26 नोव्हेंबर रोजी 9% वाढले.

माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेचा मुख्य भर म्हणजे रेअर अर्थ ऑक्साईड्सपासून अंतिम पर्मनंट मॅग्नेट तयार होईपर्यंत संपूर्ण व्हॅल्यू-चेन भारतात निर्माण करणे. सध्या हा संपूर्ण सप्लाय चेन जगातील फारच कमी देशांच्या ताब्यात आहे.

वैष्णव पुढे म्हणाले की, ही योजना भारताच्या क्रिटिकल मिनरल्स मिशनशी सुसंगत आहे. रेअर अर्थ मिनरल्स हा जगातील सर्वाधिक नियंत्रित खनिज क्षेत्रांपैकी एक असून, भारत या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवत आहे. ही REPM योजना सरकारच्या India Semiconductor Mission सारख्या इतर उपक्रमांना पूरक ठरणारी आहे, ज्यांचा उद्देश महत्त्वाच्या घटकांसाठी परदेशी अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.

या नव्या REPM क्षमतांमुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, aerospace, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स आणि स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स टेक्नोलॉजी अशा अनेक उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांना मोठा आधार मिळेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

November 26, 2025 6:08 PM IST

या सरकारी घोषणेत दडला आहे मोठा इशारा, भारताचा मोठा निर्णय; 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी

या सरकारी घोषणेत दडला आहे मोठा इशारा, भारताचा मोठा निर्णय; 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी

फोटो

ताज्या बातम्या