पती पत्नीच्या संयुक्त मालमत्तेवर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! वाचा सविस्तर

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर कोणतीही मालमत्ता पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदणीकृत असेल, तर केवळ पतीने खरेदीदरम्यान किंवा त्यानंतर ईएमआय भरल्यामुळे त्याला एकट्याचा मालकी हक्क सांगता येणार नाही. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अशा प्रकारचा दावा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, कलम ४ चे उल्लंघन ठरतो.

या खटल्यात पत्नीने न्यायालयात दावा केला होता की, संबंधित मालमत्तेसाठी भरलेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम तिच्या स्त्रीधनातून आली आहे. हिंदू कायद्यानुसार स्त्रीधन हे महिलेचे स्वतंत्र आणि पूर्णतः वैयक्तिक मालमत्तेचे स्वरूप असल्याने तिला त्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. न्यायालयानेही हा मुद्दा मान्य करत पत्नीच्या दाव्याला बळकटी दिली.

भारतामध्ये विवाहानंतर पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने मालमत्ता खरेदी करणे सर्वसाधारण बाब आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा आर्थिक योगदानावरून वाद उद्भवतात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नोंदणीच्या वेळी दोघांची नावे असल्यास ती मालमत्ता संयुक्त मालकीची ठरते. फक्त पैशाचा स्त्रोत पतीकडून आला म्हणून एकतर्फी दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.

या प्रकरणात पतीने असा दावा केला होता की, मालमत्तेच्या खरेदीसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण रक्कम त्यानेच भरली आहे. त्यामुळे ती मालमत्ता त्याची एकहाती मालकीची मानली जावी. मात्र, न्यायालयाने या दाव्याला फाटा देत म्हटले की, नोंदणी कागदपत्रांमध्ये पत्नीचे नाव असल्याने तिचा हक्क नाकारता येणार नाही.

हा निर्णय महिलांच्या मालमत्ता हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे पतीच्या कमाईवरून विकत घेतलेल्या संयुक्त मालमत्तेतही पत्नीचा समान वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे स्त्रीधनासोबतच महिलांचा मालकी हक्क अधिक मजबूत होणार आहे.