Maharashtra Elections : हरियाणातील गेमचेंजर फॅक्टर महाराष्ट्रातही! राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय

हरियाणामध्ये जाट समुदायाची भाजपविरोधात मोठी नाराजी होती. भाजपने या नाराजीची दखल घेत ओबीसी समुदायासाठीचे निर्णय घेतले. त्यानुसार, हरियाणात निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही महिने आधीच भाजप सरकारने ओबीसींच्या क्रिमीलेअरमध्ये वाढ केली. हरियाणा सरकारने ही मर्यादा 6 सहा लाखांहून 8 लाखांपर्यंत वाढवली होती. त्याशिवाय ओबीसी-बी प्रवर्गासाठी पंचायत राज स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा कोटा जाहीर केला. हरियाणात ओबीसी हे 40 टक्के असून यात 78 जातींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र सरकारही हरियाणाच्या राजकारणातील गेमचेंजर निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. राज्यात ओबीसींच्या क्रिमीलेअरची मर्यादा 8 लाखांहून 15 लाख इतकी करण्यात येणार आहे. या उत्पन्न मर्यादावाढीमुळे ओबीसी समाजातील अनेकजण ओबीसी आरक्षण प्रवर्गात येणार आहे. अधिकारी वर्गदेखील या निर्णयाने आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातही ओबीसी कार्ड महायुती चालवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यात मराठा समाज हा भाजप आणि महायुतीवर नाराज आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचे प्रतिबिंब उमटले. मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारला घेरले आहे. विधानसभा निवडणुकीत ही नाराजी भोवू नये यासाठी राज्य सरकारने ओबीसी मतांवर आपले लक्ष केंद्रीत केले असल्याची चर्चा आहे.

फेब्रुवारी 2022 मधील अहवालानुसार, राज्य मागास वर्ग आयोगानुसार, राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 38 टक्के आहे. महायुतीने ही मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ओबीसींची मोठी संख्या विदर्भात आहे. विदर्भात महायुतीने विशेषत: भाजपने जोर लावण्यास सुरुवात केली आहे. पारंपरीक व्होट बँक आणि ओबीसींच्या नव्या मतांच्या आधारे राज्यात सत्ता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे.