तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत! राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली लागू होणार

मुंबई : महसूल विभागाच्या कामकाजात गेल्या काही वर्षांत संगणकीकरण झाले असले तरी, दप्तर तपासणीची पारंपरिक पद्धत हळूहळू दुर्लक्षित झाली. यामुळे तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंतच्या कामकाजावर नियंत्रण सैलावले आणि अनेक प्रकरणांत गोंधळ व गैरव्यवहार वाढले. या समस्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता ऑनलाइन दप्तर तपासणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन प्रणाली येत्या सेवा पंधरवड्यात संपूर्ण राज्यात लागू होणार असून, तपासणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.