Trending:

Women Reservation : महिला आरक्षण विधेयकात नेमकं काय आहे? इतकी होणार महिला आमदार-खासदारांची संख्या

Published by:Shreyas

Last Updated:September 19, 2023 5:15 PM IST

जवळपास तीन दशकं वाट पाहिल्यानंतर आणि वादांनंतर महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) नव्या संसद भवनामध्ये कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केलं.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर : जवळपास तीन दशकं वाट पाहिल्यानंतर आणि वादांनंतर महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) नव्या संसद भवनामध्ये कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केलं. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे बिल पास झाल्यावर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू होईल. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर 15 वर्षांपर्यंत लागू राहिल, पण आरक्षणाची कालमर्यादाही वाढवली जाऊ शकते. कायदा पास झाल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत महिला खासदारांची संख्या 181 होईल.

महिला आरक्षण विधेयक पहिले पास होईल त्यानंतर मतदारसंघांचं सीमांकन आणि पुनर्व्याख्या केली जाईल, यानंतर 33 टक्के आरक्षण लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये लागू केलं जाईल, असंही विधेयकामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. 2027 साली होणाऱ्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचं सीमांकन आणि पुनर्व्याख्या होण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षण विधेयकामध्ये 33 टक्के आरक्षणामध्येच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि एंग्लो इंडियन महिलांना एक तृतियांश जागा आरक्षित असतील. या आरक्षित जागांना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रोटेशन प्रणालीने विभाजित केलं जाईल. तसंच 33 टक्के आरक्षण राज्यसभा किंवा राज्यांच्या विधानपरिषदांमध्ये लागू होणार नाही.

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक-तृतियांश जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील आणि थेट निवडणुकीतून या जागा भरल्या जातील. महिला आरक्षणामध्येच एक तृतियांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या महिलांसाठी राखीव असतील, असं विधेयकात नमूद केलं गेलं आहे.

2019 ला झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 78 महिला खासदार निवडून गेल्या. महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालं तर 2024 च्या निवडणुकांमधून 181 महिला खासदार निवडून येतील. तर 2019 महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये 24 महिला आमदार जिंकून आल्या. अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत ऋतुजा लटके यांचा विजय झाल्यानंतर हीच संख्या 25 झाली. महिला आरक्षण विधेयक पास झाल्यानंतर 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महिला आमदारांची संख्या 96 होईल.

महिला आरक्षण विधेयक 2010 साली तयार करण्यात आलेल्या विधेयकासारखंच आहे. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार सत्तेमध्ये होतं. नव्या विधेयकामध्ये एंग्लो इंडियन समुदायाचं आरक्षण सामील करण्यासाठी दोन अनुच्छेदांमध्ये संशोधनाचं नवं संस्करण हटवण्यात आलं आहे.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 19, 2023 5:15 PM IST

Women Reservation : महिला आरक्षण विधेयकात नेमकं काय आहे? इतकी होणार महिला आमदार-खासदारांची संख्या