BDD Redevelopment : उद्धव ठाकरेंचा निर्णय CM फडणवीसांकडून रद्द, वरळीतील 'त्या' रहिवाशांना मोफत घरं नाहीच!

वरळी येथील बीडीडी चाळ परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ‘सावली’ शासकीय इमारतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोफत मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जानेवारी 2022 मध्ये घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांना 500 चौ. फूटांचे मोफत घरे दिली जात आहेत. तथापि, या प्रकल्पाचा भाग नसलेल्या ‘सावली’ इमारतीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही त्या वेळी स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहावरून मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर मुंबईसह राज्यातील इतर शासकीय सेवानिवासस्थाने असलेल्या कर्मचाऱ्यांनीही मालकी हक्काने घरे देण्याची मागणी सुरू केली होती.

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला. शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, अशा प्रकारच्या मागण्या मान्य केल्यास पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जाईल. शिवाय, भविष्यात सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार नाहीत. या कारणांमुळे ‘सावली’ इमारतीतील रहिवाशांना मोफत घरे देण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘सावली’ इमारतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.