तुमचंही 'या' बँकेत अकाउंट आहे? आता मिनिमम बॅलेन्स ठेवण्याचं टेन्शनचं नाही

आता, ही सूट इतर सार्वजनिक योजनांमध्ये देखील वाढवण्यात आली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, या पावलामुळे खातेदारांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यांनी सांगितले की हा निर्णय ग्राहक-केंद्रित विचारसरणी आणि आर्थिक समावेश दर्शवितो. सर्वांसाठी बँकिंग सोयीस्कर आणि तणावमुक्त करणे हे त्यांचे ध्येय आहे.

पूर्वी, अकाउंटमध्ये किमान शिल्लक ठेवली जात नसल्यास, मासिक शुल्क कापले जात असे. यामुळे लहान खातेधारकांना गैरसोय होत असे. परंतु आता हा भार कमी करण्यात आला आहे, जो मध्यमवर्गीय आणि पेन्शनधारकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. बँकेने असेही स्पष्ट केले आहे की 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा कालावधी मागील नियमांप्रमाणेच राहील. याचा अर्थ असा की त्या वेळेपूर्वीचे शुल्क तसेच राहतील, परंतु त्यानंतरही दिलासा मिळेल.

दरमहा पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी ही बातमी मोठी दिलासा देणारी आहे. सीएनबीसीच्या रिपोर्टनुसार, अजय कुमार श्रीवास्तव म्हणतात की त्यांचे ध्येय प्रत्येक ग्राहकांना सुविधा देणे आहे. बँकिंगमध्ये सुधारणा करणे आमच्यासाठी आवश्यक आहे आणि हे पाऊल त्या दिशेने एक चांगली सुरुवात आहे.

आयओबी सिक्स्टी प्लस, आयओबी सेव्हिंग्ज बँक पेन्शनर, स्मॉल अकाउंट्स आणि आयओबी सेव्हिंग्ज बँक सॅलरी पॅकेज सारख्या काही योजनांसाठी किमान शिल्लक शुल्क माफ करण्यात आले. बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "1 ऑक्टोबरपासून बचत खात्यात (बचत खाते-सार्वजनिक) किमान सरासरी शिल्लक न राखण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही."

खरंतर, बँकेच्या प्रीमियम बचत खाते योजना, एसबी-मॅक्स, एसबी-एचएनआय, एसबी प्राइम, एसबी प्रायोरिटी, एसबी प्रिव्हिलेज, एनआरआय एलिव्हेट, एनआरआय प्रिव्हिलेज आणि एनआरआय सिग्नेचर यांच्या शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही.