8th Pay Commissionवरून मोठा गोंधळ, कर्मचारी संतप्त; फक्त 73 दिवस शिल्लक, आयोग नाही, थेट पगारवाढ? आंदोलनाचा इशारा
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या विलंबामुळे तीव्र असंतोष पसरला आहे. आयोगाची घोषणा अजून न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी 14 ऑक्टोबरला देशभर ‘विरोध दिवस’ साजरा करण्याची घोषणा केली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) गठनाबाबत प्रचंड संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. कारण सरकारने यापूर्वी जाहीर केलं होतं की आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. परंतु अजूनपर्यंत ना आयोगाचे अध्यक्ष नियुक्त झाले आहेत, ना सदस्यांची घोषणा झाली आहे.
advertisement
आता वर्षाच्या शेवटी फक्त 73 दिवस शिल्लक असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना काळजी वाटतेय. एवढ्या कमी वेळात सरकार आयोग गठित करेल, त्याच्या शिफारशी येतील, त्यांचा अभ्यास केला जाईल आणि नंतर त्या लागूही केल्या जातील, हे कसं शक्य आहे?
या चिंतेला अधिक बळ दिलं आहे ते माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या एका वक्तव्याने. त्यांनी सूचित केलं होतं की- या वेळी सरकार कदाचित आयोग गठित न करता थेट पगारवाढीची घोषणा करेल. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला अशी घोषणा करू शकतात.
advertisement
कर्मचाऱ्यांचा संशय वाढला
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या मते- सरकार आयोगाच्या गठनाबाबत अजिबात गांभीर्य दाखवत नाहीये. त्यामुळे ही शक्यता नाकारता येत नाही की, या वेळी वेतन आयोग गठित होणारच नाही.
मात्र ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितलं की- आयोग गठित होणार नाही अशी शक्यता फारच कमी आहे. कारण आठवा वेतन आयोग गठित करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात (Cabinet) मंजूर झाला आहे. त्यामुळे सरकारला आयोग स्थापन करावाच लागेल. त्यांच्या मते, आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यात काही महिने विलंब होऊ शकतो, पण सरकारला त्या कालावधीचा एरियर (arrears) द्यावा लागेल.
advertisement
संघटनांचा आरोप
सरकारने कोणताही विलंब न करता आयोग गठित करायला हवा होता. पण आठ महिने उलटून गेले तरी ना अधिसूचना, ना सदस्यांची घोषणा झाली, असे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स चे महासचिव एस. बी. यादव यांनी सांगितले.
advertisement
सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ही भावना वाढते आहे की सरकार विलंब करून आंदोलनाची तीव्रता कमी करायचा प्रयत्न करतेय.
14 ऑक्टोबरला विरोध दिवस
AIDEF ने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेतील विलंबाच्या निषेधार्थ 14 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशभर ‘विरोध दिवस’ (Protest Day) पाळण्याची घोषणा केली आहे.
advertisement
या दिवशी तीन प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार आहेत:
आठव्या वेतन आयोगाची त्वरित घोषणा
‘जुनी पेन्शन योजना (OPS)’ पुनर्स्थापना
संरक्षण प्रतिष्ठानांमधील ‘अनुकंपा नियुक्तीवरील बंदी’ हटवणे
कर्मचाऱ्यांचा आरोप – सांसदांना वाढ मिळते, आम्हाला नाही
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सांगतात की- सांसद आणि आमदारांना नियमित पगारवाढ मिळते; पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या दहा वर्षांपासून वाढ मिळालेली नाही. महागाईचा दर, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाचे खर्च वाढलेले असताना, वेतनवाढ न झाल्याने त्यांचं आर्थिक नियोजन कोलमडत चाललं आहे.
advertisement
सरकारकडून अधिसूचना का नाही?
सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी आठवा वेतन आयोग गठित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता आणि जेसीएम (JCM) कर्मचाऱ्यांकडून “Terms of Reference (ToR)” चं मसुदा मागवला होता. परंतु आठ महिन्यांनंतरही ना ToR सार्वजनिक झाला, ना अधिसूचना जारी झाली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि अविश्वास वाढत आहे.
पेन्शन योजनांवरूनही वाद
AIDEF ने 2004 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एप्रिल 2025 मध्ये लागू झालेल्या एकात्मिक पेन्शन योजना (UPS) यांचा तीव्र विरोध केला आहे. दोन्ही योजना योगदानाधारित (contributory) आणि बाजारावर अवलंबून (market-based) असल्याने, कर्मचारी जुनी CCS Pension Rules 1972 (आता 2021) अंतर्गत मिळणाऱ्या गैर-योगदानाधारित पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
अनुकंपा नियुक्तीवरील बंदी हटवण्याची मागणी
AIDEF ने सांगितले की, इतर मंत्रालयांमध्ये अनुकंपा नियुक्ती (Compassionate Appointment) चालू आहेत. पण संरक्षण मंत्रालयाने कॉर्पोरेटायझेशन आणि मॅनपॉवर रॅशनलायझेशन चा हवाला देत गेल्या चार वर्षांपासून या नियुक्त्यांवर बंदी घातली आहे.
करोना काळात, कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये किंवा धोकादायक परिस्थितीत प्राण गमावलेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. AIDEF ने स्पष्ट मागणी केली आहे की सर्व आयुध कारखान्यांसह संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्व प्रतिष्ठानांमध्ये अनुकंपा नियुक्त्या त्वरित पुन्हा सुरू कराव्यात.
आंदोलनाचा इशारा
AIDEF ने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने लवकरात लवकर आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी केली नाही आणि पेन्शन व नियुक्तीविषयक प्रश्न सोडवले नाहीत; तर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाईल. महागाईच्या विक्रमी वाढीमुळे आणि वेतन स्थिर राहिल्याने कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगणं अवघड झालं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 13, 2025 10:24 PM IST
मराठी बातम्या/मनी/
8th Pay Commissionवरून मोठा गोंधळ, कर्मचारी संतप्त; फक्त 73 दिवस शिल्लक, आयोग नाही, थेट पगारवाढ? आंदोलनाचा इशारा
