अलीकडच्या काळात ‘लव्ह जिहाद’ (Love Jihad) हा शब्द भरपूर चर्चेत आहे. लव्ह जिहादविरोधी कायदा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये लागू आहे. हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याची शक्यता आहे. श्रद्धा वालकर-आफताब (Shraddha- Aftab) प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी जोर धरू लागली. लव्ह जिहादच्या कायद्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. मुस्लिम पुरुषांनी हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्या मुलींचं धर्मांतर करण्याच्या कटाला ‘लव्ह जिहाद’ म्हटलं जातं, अशी व्याख्या कट्टर हिंदुत्ववादी गटांकडून करण्यात आली आहे. इंग्रजी भाषेतलं लव्ह म्हणजे प्रेम आणि अरबी भाषेतला जिहाद म्हणजे एखादं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आपली सगळी शक्ती पणाला लावणं अशा दोन शब्दांनी मिळून हा शब्द तयार झाला आहे.
हिंदुत्ववादी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम तरुण कथितरीत्या हिंदू तरुणींना फूस लावून त्यांच्याशी विवाह करतात. हा प्रेमाचा बनाव फक्त धर्मांतरणासाठी केला जातो असं त्यांचं म्हणणं आहे. मुलींचा शारीरिक आणि लैंगिक छळही केला जातो. या सगळ्या प्रकाराला हिंदुत्ववाद्यांकडून ‘लव्ह जिहाद’ म्हटलं जातं.
प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा लव्ह जिहाद असू शकत नाही हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. लव्ह जिहादची व्याख्या सध्याच्या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली नाही आणि कोणत्याही केंद्रीय एजन्सीद्वारे ‘लव्ह जिहाद’ची कोणतीही घटना नोंदवलेली नाही असं केंद्र सरकारच्या वतीने संसदेत सांगण्यात आलं होतं. कायद्यामध्ये ‘लव्ह जिहाद’ अशी कोणतीही संज्ञा नसल्याचंही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
भारतात 1967पासून धर्मांतरविरोधी कायदा लागू आहे. 2018मध्ये उत्तराखंडमध्ये, तर 2019मध्ये हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वप्रथम विवाहासंबंधी कायदा लागू करण्यात आला होता. लव्ह जिहाद कायदा काही राज्यांमध्ये लागू आहे. भारतीय घटनेनुसार, दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना आपापले धर्म न बदलता ‘स्पेशल मॅरेज अॅक्ट’खाली विवाह करता येतो. असा विवाह करणार्या स्त्रीचा कुठलाही कायदेशीर हक्क हिरावून घेतला जात नाही. प्रसंगी पतीबरोबर न पटल्यास तिला न्यायालयात जाऊन घटस्फोट घेण्याचा, पोटगी मागण्याचा आणि नवर्याच्या मालमत्तेवर पत्नी म्हणून अधिकार सांगण्याचा हक्क आहे. ज्या स्त्रिया लग्नापूर्वी धर्मांतर करून ‘शरिया’ कायद्याखाली निकाह करतात, त्यांना मात्र या सगळ्या अधिकारांवर पाणी सोडावं लागतं.
काही राज्यांत असलेल्या लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यानुसार मुलीचा धर्म बदलण्याच्या उद्देशाने केलेला विवाह रद्द केला जाईल, तसंच 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास 1 ते 5 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ती मुलगी अल्पवयीन असल्यास किंवा अनुसूचित जमातीची असल्यास पुरुषाला 3 ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात होऊ शकतो. तसंच सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्या संस्थांना 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद आहे. लग्नानंतर धर्म बदलायचा असल्यास दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
2010 मध्ये केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट नेते अच्युतानंदन (Achyutanandan) यांनी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कडव्या इस्लामी संघटना ‘मॅरेज अँड मनी’ ही दोन शस्त्रं वापरून केरळचं इस्लामीकरण करत आहेत असा गंभीर आरोप केला गेला होता. केरळमधली चर्चेस आणि हिंदू संघटनांनीही याला दुजोरा दिला होता. तसंच 'तनिष्क'च्या दागिन्यांच्या एका जाहिरातीतही ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही जाहिरात कंपनीला मागे घ्यायला लागली होती.