आधार कार्ड बातम्या (Aadhar Card News)

आधार कार्ड म्हणजे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भारत सरकारतर्फे प्रदान केलं जाणारं अधिकृत ओळखपत्र आहे. आधार हा ओळखीचा कायदेशीर पुरावा मानला जातो. अर्थात हा फक्त भारतातल्या रहिवासाचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतातल्या अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही. आता ‘आधार’शिवाय कोणतंही सरकारी काम पूर्ण होऊ शकत नाही. सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असणं अनिवार्य आहे. तसंच बँक खातं, मोबाइल सिम कार्ड, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था अशा विविध खात्यांशी आधार संलग्न करणं बंधनकारक आहे. देशातल्या सुमारे 90 टक्के नागरिकांना आधार कार्ड प्रदान करण्यात आलं आहे.

आधार कार्डाद्वारे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला बारा अंकी विशिष्ट क्रमांक दिला जातो. नाव, पत्ता, जन्मतारीख, फोटो यांसह डोळे आणि बोटांचे ठसे अशी बायोमेट्रिक माहिती त्यात नोंदवली जाते. या बायोमेट्रिक ओळखीमुळे प्रचंड लोकसंख्येच्या आपल्या देशात प्रत्येकाची ओळख पटवण्यासाठी खात्रीशीर आणि अधिकृत ओळखपत्र मिळणं शक्य झालं आहे. अशा या युनिक ओळखपत्राची पायाभरणी जानेवारी 2009मध्ये झाली. ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. 29 सप्टेंबर 2010 रोजी या योजनेअंतर्गत पहिला आधार क्रमांक महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला प्रदान करण्यात आला.

UIDAIतर्फे आधार क्रमांकासह नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि बायोमेट्रिक माहितीचा क्यूआर कोड एका विशिष्ट प्रकारच्या कागदावर छापला जातो आणि ते भौतिक स्वरूपातलं कार्डवजा पत्रक पोस्टाच्या माध्यमातून सीलबंद लिफाफ्यातून घरपोच पाठवलं जातं. हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांसह प्रादेशिक भाषांमध्येही माहिती देण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने प्रादेशिक भाषेतही नागरिकांची माहिती कार्डावर असते. स्थानिक पातळीवर प्रशासनाद्वारे आधार कार्ड तयार करून घेण्यासाठी नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एकदा आधार कार्ड काढल्यानंतर पत्ता, मोबाइल क्रमांक आदी तपशीलात बदल करायचे असतील तर ते आता ऑनलाइन शक्य झालं आहे. त्यासाठी https://uidai.gov.in या वेबसाइटवर जावं लागतं.

अगदी नवजात बालकांचंही आधार कार्ड काढता येतं. पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या आधार कार्डासाठी बायोमेट्रिक माहितीची आवश्यकता नसते. मूल पाच वर्षांपेक्षा अधिक वयाचं झाल्यानंतर आधारकार्ड बनवण्यासाठी बायोमेट्रिक माहितीची आवश्यकता असते. तसंच वयाच्या 15व्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा बायोमेट्रिक माहिती अद्ययावत करावी लागते. सरकारच्या लहान मुलांसाठीच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची गरज असते.

मूळ आधार कार्ड हरवलं किंवा खराब झाल्यास नवीन आधार कार्ड मिळवता येतं. आधार क्रमांकाचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप म्हणजे ई-आधार. याला एक पासवर्ड असतो. त्यात ऑफलाइन पडताळणीसाठी सुरक्षित क्यूआर कोडदेखील असतो. नोंदणीकृत मोबाइल नंबर वापरून ते UIDAIच्या अधिकृत वेबसाइटवरून मोफत डाउनलोड करता येतं. आधारचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपदेखील भौतिक प्रतिप्रमाणे वैध आहे.

पीव्हीसी आधार कार्ड हे एटीएम किंवा डेबिट कार्डसारखं लहान आकाराचं आधार कार्ड आहे. त्याला प्लास्टिक आधार कार्ड असंही म्हणतात. आधार प्राधिकरणाकडे 50 रुपये भरून हे पीव्हीसी स्वरूपातलं आधार कार्ड ऑनलाइन मागवता येतं.

एम-आधार हे मोबाइल अॅपमध्ये सुरक्षित ठेवता येतं. हे अॅप गुगल प्ले-स्टोअरवरून मोफत इन्स्टॉल करता येतं. या अॅपमध्ये आधार क्रमांकाचा तपशील एकदा भरून जतन केला जातो. आधार कार्ड काढून दहा वर्षं पूर्ण झाली असल्यास त्यातली माहिती अपडेट करावी लागते.

भारतीय नागरिकांची अधिकृत ओळख असलेलं हे बायोमेट्रिक माहितीवर आधारित ओळखपत्र म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक मौल्यवान आविष्कार आहे. यामुळे इलेक्ट्ऱ़ॉनिक यंत्रणेद्वारे प्रत्येकाची वेगळी ओळख निर्माण करणं शक्य झालं आहे. प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात नामसाधर्म्यासह अनेक साम्यांमुळे होणारे गोंधळ, फसवणूक टाळण्यासाठी आधार कार्ड अत्यंत महत्त्वाचं साधन ठरलं आहे. थेट लाभ हस्तांतरण, वेगवेगळ्या प्रकारचं सरकारी अनुदान किंवा मदत, शेतकरी सन्मान निधी वगैरेंची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होण्यासाठी आधार कार्डने महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तोडण्यास मदत झाली आहे.